प्रारम्भः स्तनधारी जनावर तथा चराचुरुङ्गीहरूमा रहने एक प्रकारको भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न हुने महामारीलाई Covid-19 कोरोना भाइरस भनिन्छ । मानिसहरूमा यसले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग निम्त्याउने गर्दछ जुन सामान्य ज्वरो देखी सार्स, मर्स, Covid-19 जस्ता प्राणघातक पनि हुन सक्छ । यो महामारी तुरुन्तै देखा नपरी १४ देखि  एक महिना भित्रमा देखा पर्न सक्दछ । यस भाइरसले विशेष गरेर मानिसको फोक्सोमा संक्रमण गर्दछ र फोक्सोमा पुगे पछि सकृय हुन थाल्दछ । यस्को रोमथामको लागि RDT Test र PCR Test तथा स्वाव परीक्षण विधिद्धारा थाहा पाउँने गरिन्छ ।

WHO को प्रतिवेदन र संक्रमित व्यक्तिहरुमा भएको अभ्यास तथा प्रवितिहरुको आधार मान्दा स्वाव परिक्षणको परिणामलाई प्रभावकारी र विश्वास योग्य देखिएको छ । यो रोगले हाल विश्वव्यापी रुपमा फैलिई आताँङक र महामारीको रुप लिएको छ । यस रोगको लागि अहिले सम्म उपचारको औषधि बैज्ञानिकहरुबाट पता लागि सकेको छैन । यो रोग श्वास प्रश्वास तथा रगत, खकार र हावाबाट सजिलैसंग सर्न सक्छ त्यसैले गर्दानै यस रोगलाई महाँमारी रोग भनिन्छ । चिनको बुहान प्रान्तमा पहिलो पल्ट देखा परेको तीन महिना भित्रमा करिव विश्वको दुई सय मुलुकमा फैलियो ।

नेपालमा पनि दिनानु दिन संक्रमणको मात्रा बृद्धि हुन्दै गइरहेको छ । नेपाल पनि विश्व श्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार  अति जोखिम युक्त देशको सुचिमा राखिएको छ । नेपालले पनि महामारीलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने रणनीतिहरु बिशेष गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अवलम्वन गर्न जरुरी रहेको छ ।

स्थानीय तहहरु प्रदेश र संघको नीति, निर्देशन तथा रणनीतिमा मात्र निर्भर नभइ स्थानीय परिवेशको आधारमा आफ्नो मौलिक रुपले स्वायत सरकारको हैसियतले नीति र रणनीति तयार गर्न जरुरी देखिन्छ । COVID-19 को महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि संघिय सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि लकडाउन शुरु गर्यो । त्यसैको निरन्तरता दिंदै २०७७ साल बैशाख २५ गते सम्मलाई लकडाउनको अवधि लम्ब्याईको छ ।

संघिय सरकारले यो अत्यन्त संबेदनशिल घडिमा रचनात्मक COVID-19 को महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि लकडाउन कार्य गरी महामारीलाई फैलिनबाट जोगाएको देखिन्छ । विश्व भरनै संक्रमणले आक्रामक रुप लिई नागरिकहरुमा घाउ चराइ रहेको छ । यस संवेदनशिल घडिमा पनि नेपाल सरकारका ब्यक्तिहरुले दुरभाग्यको कुरो चरम लापर्वाहि, आर्थिक अनियमितता तथा चलखेल, अपारदर्शी, कुशासान र व्यवस्थापनको कमि कम्जोरी गर्दै समय गुजार्दै आइरहेको छन् ।

नेपाल सरकारका मन्त्रिहरु भनेको नैतिक्ताको खडेरी लागेका समुहहरुको झुण्ड र असक्षमताको पराकाष्ठ ब्यक्तिहरुले भरिएको समुह मात्र बन्न गएको छ । COVID-19 को महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले गरेको कार्यहरुमा राम्रो र प्रभावकारी भनेकोनै लकडाउन मात्र हो । नेपालको विभिन्न स्थानहरुमा ज्याला मज्दुरी र डेरा गरि अध्ययन गरि रहेका विघार्थीहरु हप्तौ दिन र सयौ घण्टा हिंडेर घर पुग्न वाध्य भएका छन् नागरिकहरु । न्युनतम खान र वस्न सम्मको व्यवस्थापन नभएकोले गर्दा हजारौं नागरिकहरु हप्तौ दिन र सयौ घण्टा हिंडेर घर पुग्न वाध्य भएका छन्

भन्ने विभिन्न संचार माध्यमहरुबाट प्रकाशन र प्रशारण भएको समचारहरुले जो केहि नेपालीको मन त छुनेनै भयो । नेपाल सरकारका सम्माननिय प्रधान मन्त्रि खड्ग प्रसाद ओलिलाई भने जोक मात्र लागि रहेको छ । यस्ता दुखि नेपाली नागरिकहरुको चराइ रहेको घाउमा मलम पट्टि लगाई दिनको लागि सरकार र आम नागरिकहरुमा आव्हान र ध्यानाकर्षण गर्ने समयमा संञ्चार माध्यम र सञ्चार कर्मिहरु प्रति कृतज्ञ हुनु पर्नेमा उल्टै अनार्गल रुपमा गालि गलौज गरेर पाखण्डि पन देखाउनु भनेको सरकारको नलायकि पन मात्र हो ।

सरकार प्रमुख जस्तो गरिमाय पदमा आसिन व्यक्तिको यस्तो अभिव्यक्तिहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई सान्त्वना दीइ उच्च मनोवल र उच्च शिर पार्ने कार्यहरु गर्नु पर्नेमा पाँडे गालि गलौज र अन्तरविरोधि सता टिकाई रहने खेलमा मात्र लागि रहनु यो सरकारको नलायकि पन मात्र पुष्टि गर्दछ । त्यस्तै असक्षमता र अयोग्यगताको सक्कली रुप मात्र प्रमाणित गर्दछ ।

विषय प्रवेशः लोकतन्त्रमा पत्रकार र सञ्चार माध्यम भनेको समाजको ऐना हो । सत्य तथ्य जे देखियो सो घट्नाहरु जस्ताको तस्तै समाजमा पस्केर सुचनाहरु सुसजित गर्नुनै पत्रकार र सञ्चार माध्यमको मुख्य धर्म हो । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामानै पुर्ण प्रेश स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्रको प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकको उपधारा १ मा विघुतिय, प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समचार सम्पादकिय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठय, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामाग्रिको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सुचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पुर्व प्रति वन्ध लगाइने छैन भन्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यसरीनै संविधानको धारा २७ मा आम नागरिकहरुको लागि सुचनाको हकको व्यवस्था छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सुचना माग्ने र पाउने हकको प्रावधान रहेको छ । रेडियो नेपालले बि. स. २००७ सालको प्रजातन्त्रको स्थापना जस्तो ऐतिहासिक कार्यमा पनि महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको संञ्चार गृह हो । मितिः २०७७ साल बैशाख १५ गते पुर्व प्रधान मन्त्रि डा. बाबुराम भट्टराइको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा लिएको अन्तरवार्तामा प्रधान मन्त्रिलाई गालि गलौज गरेको सवाललाई लिएर माफि माग्नुका साथै अनलाइन देखि हटाउँन लगाउनु प्रेश माथिको चरम आक्रमण, निशेध र  प्रतिवन्ध हो । त्यस्तै पुर्व सचिव भीम उपाध्यायले फेसबुकमा स्टाटस लेखे वापत साइबर क्राइमको नाममा गिरफ्तार गरी २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्नु भनेको प्रेश तथा अभिव्यक्ति प्रतिको प्रतिवनध र आघात हो ।

संविधानको मर्म भावना प्रतिको चरम उपहास हो । तर वर्तमान सरकारमा के हेक्का रहेनछ भने प्रत्येक अप्राकृतिक कृयाकलापहरुको पाइ पाइ प्रत्येक नेपालीहरुले हिसाव राखेका छन् । प्रत्येक नागरिकहरुको मनमनमा भिजेको र गाडिएको छ । नेपाली नागरिकहरुमा पनि राजनैतिक सचेतना आइ सकेकोले गर्दा उपयुक्त समय र परिस्थितिमा मुल्याँकन गरी परिणाम देखाउनेनै छन् समय मात्र पर्खने हो ।

संविधानको धारा ३६ को उपधारा २ मा खाद्य सम्वन्धि हकमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिम पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक रहेको छ र धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हकको व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । COVID-19 संक्रमण र महामारीको कारणले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने गरिब मज्दुर बर्ग र डेरा गरी बस्ने विद्यार्थिहरु विभिन्न शहर बजारमा बस्दै आएकाहरुलाई खाद्य र आवासको समस्या परि रहेको अवस्था छ ।

यस्ता पिडित वर्गहरुको वास्तविक तथ्याँक संकलन गरेर तीनै तहको सरकारहरुको समन्वय र सहकार्यमा उपयुक्त उद्धार र राहत वितरण गर्नु पर्नेमा सरकार अमुक भएर वेमौषमी बाजा बजाउँदै अप्राशंगिक रुपमा अध्यादेशहरु ल्याउने र फिर्ता गर्नमा हतारो गरि रहेको छ । सरकारको अर्जुन दृष्टि COVID-19 को महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा हुनु पर्नेमा कहिले औषधि खरिद प्रकृयामा अनियमितता र फिर्ता तथा कहिले साँसद अपरण जस्ता जघन्या अपराध तथा फोहोरी खेलमा लाग्नु भनेको सरकारको अकर्मान्यता र असक्षमताको पराकाष्ठ नभनेर के भन्ने ? राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको प्रमुख र देशको अभिभाक्त्वको अभिभारा सम्हाल्ने संष्थाको प्रतिक हो । राष्ट्रपति धृतराष्ट्र र सरकार प्रमुखको एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने होइन ।

यो कार्यले झन् नेपालीहरुलाई दुखित र दुर्भाग्य हुन गइरहेको छन् । एकातिर अपरिपक्व राष्ट्र प्रमुख आसिन् रहेको छ भने अर्कोतिर असक्षम सरकार प्रमुख अब के आशा गर्ने नेपाली नागरीकहरुले निराशा वाहेक । नेपाल सरकारको २७ महिना अवधिको कार्यकालको समिक्षा गर्दा काण्डै काण्डको फेरिस्त श्रृंखला तथा जालो वाहेक अरु एउटा पनि राम्रो उल्लेख्य कार्य भेटाउँन सकिन्दैन ।

अन्त्यमाः COVID-19 को महामारी रोकथाम र नियन्त्रण कार्यमा विपक्षि दलहरु सवै र आम नागरिकहरुले बिना शर्त रचनात्मक सहयोग गरि रहेका छन् । भलै होस नेपालमा अपेक्षाकृत रुपमा संक्रमण र महामारी पनि फैलिएको छैन त्यसैले गर्दा हामी भाग्यमानि हौ भन्ने ठान्नु पर्दछ । नेपालमा हाल सम्म अत्यन्त कम संख्याको मात्रामा तथा जनसंख्याको आधारमा ०.१ प्रतिशत भन्दा कम्मा श्वास्थ्य परिक्षण गरि रहेका छौं ।

त्यसमा पनि PCR तथा स्वाव परिक्षणको झन गणना योग्यनै छैन । नेपालमा स्वाव परीक्षण जम्मा १०८०७ जनामा २९ अप्रिल सम्ममा भइरहेको छ । WHO को प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा PCR तथा स्वाव परिक्षणनै गर्नु पर्ने हो तर नेपालमा ९० प्रतिशतमा RDT परिक्षण मात्र भइ रहेको छ । त्यसैले धेरैमा देखा नपरेको हुन पनि सक्छ ? तर  जे होस अतालि हाल्ने संक्रमणको अवस्था सिर्जना भइ सकेको छैन ।

भगवान् भरोषा भन्नु पर्दछ । कहिले काँहि भौतिकवादी हुन्दा हुन्दै पनि अध्यात्मवादी हुनु पर्दो रहेछ । त्यसैले भगवान भरोषा भनेको हुङ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुक्ले विकासको सवालमा सिंगापुरका लिक्वान र मलेशियाका डा. महाथिरको सिद्धान्त र कार्य शैलि सिक्नु पर्छ भने COVID-19 महामारी विरुद्धको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारिता ल्याउँन न्युजिल्याण्डकी प्रधान मन्त्रि जसिण्डा आर्टिनबाट सिक्नु पर्दछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तह सरकारहरुको समन्वय र सहकार्यमा यो महामारी र संक्रमण विरुद्धको लडाई लड्ने उपयुक्त रणनीतिहरुको अवलम्वन गर्नु पर्दछ । स्वाव परिक्षणको मात्रालई वृद्धि गर्नु पर्दछ । अव लकडाउँन गर्दा स्वरुपमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ । जस्तैः अति जोखिम क्षेत्र, जोखिम क्षेत्र र सामान्य क्षेत्र गरि त्यस्का उपयुक्त मापदण्डहरु तयार गरेर लकडाउँनको स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउँनु पर्दछ नत्र भने मुलुक आर्थिक संकटमा नराम्ररी फस्ने संकेतहरु प्राप्त भइ सकेका छन् । उत्पादन र निमार्ण क्षेत्रलाई सरकारले खुकुलो बनाई दिनु पर्दछ ।

विश्व बैंकको आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वृद्धि दर १.९ प्रक्षेपण गरी सकेको छ भने तथ्याँक विभागले २.२७ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको छ जवकि सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ८ प्रतिशत भन्दा माथि राखेको थियो । त्यसैले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तनको लागि मापदण्डहरु तयार गर्दा आर्थिक र मानव विकास सुचाँकहरुलाई प्रमुख आधार मान्नु पर्दछ ।

लेखकः नन्दकुमार नेम्वाङ (संयोजकः COVID-19 को सन्दर्भमा मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति पाँचथर प्रदेश न. १) Email: nandanembang@gmail.com