खविन लुइटेल ।। महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन गत जेठमा सार्बजनिक भयो ।
तर पाँचथरका कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसलाइ अहिले सम्म आफ्नो वेभसाइटमा अपलोड गरेको भेटिदैन् ।
विगतका बर्षहरु जस्तै आ.ब. ०८०/०८१ मा पाँचथरका स्थानीय तहका थरिथरिका बेरुजु भेटिन्छन् ।
स्थानीय तह अभ्याषको ८ बर्ष वितिकस्दा समेत स्थानीय तहका बेरुजुका स्वरुपहरु उस्तै छन् ।
विगतको वेरुजुलाइ वेवास्ता गर्नु, मर्मत सम्भार, भ्रमण खर्च र इन्धनमा अत्याधिक खर्च देखिनु, कर्मचारिकै नाममा पेश्कि लिएर काम गर्नु, भ्रमण विवरण भरेर ब्यकिगत काममा जानु जस्ता समस्या पाँचथरका सबै स्थानीय तहका साझा समस्याको रुपमा देखिएका छन् ।
पाँचथरका अधिकाशं स्थानीय तहले इन्धनको कोटा निर्धारण गरेको पाइदैन भने मनलाग्दी इन्धन खरिद गरेको भनेर महालेखा परिक्षकको कार्यालयले त्रुटी औल्याएको छ ।
यस्तो छ जिल्लाका स्थानीय तहको वेरुजुको अवस्था :
हिलिहाङ गाउँपालिका
आ.ब. ०८०/०८१ को बेरुजु रकम रु. ७९ लाख २७ हजार
हाल सम्मको जम्मा बेरुजु रकम रु. ८ करोड ५ लाख
याङवरक गाउँपालिका
आ.ब. ०८०/०८१ को बेरुजु रकम रु. ९९ लाख ५३ हजार
हाल सम्मको जम्मा बेरुजु रकम रु. १ करोड २८ लाख
फालेलुङ गाउँपालिका
आ.ब. ०८०/०८१ को बेरुजु रकम रु. ६६ लाख ४४ हजार
हाल सम्मको जम्मा बेरुजु रकम रु. १५ करोड ६१ लाख
फिदिम नगरपालिका
आ.ब. ०८०/०८१ को बेरुजु रकम रु. ७९ लाख २१ हजार
हाल सम्मको जम्मा बेरुजु रकम रु. २१ करोड ७२ लाख
कुम्मायक गाउँपालिका
आ.ब. ०८०/०८१ को बेरुजु रकम रु. २ करोड ५ लाख
हाल सम्मको जम्मा बेरुजु रकम रु. ९ करोड ६ लाख
फाल्गुनन्द गाउँपालिका
आ.ब. ०८०/०८१ को बेरुजु रकम रु. ३ करोड ७९ लाख
हाल सम्मको जम्मा बेरुजु रकम रु. १३ करोड ४७ लाख
तुम्बेवा गाउँपालिका
आ.ब. ०८०/०८१ को बेरुजु रकम रु. १ करोड २९ लाख
हाल सम्मको जम्मा बेरुजु रकम रु. ३ करोड ७० लाख
मिक्लाजुङ गाउँपालिका
आ.ब. ०८०/०८१ को बेरुजु रकम रु. ६ करोड २२ लाख
हाल सम्मको जम्मा बेरुजु रकम रु. ४२ करोड ६७ लाख
यसरी हेर्दा पाँचथरमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुने गाउँपालिका मिक्लाजुङ गाउँपालिका देखिन्छ ।
पाँचथरका स्थानीय तहमा मलेपबाट औल्याइएका मुख्य त्रुटीहरु
बजेट अवण्डा (एकामुष्ट) राखेको ।
अन्तिम चौमासिक (असार) मा मात्रै धेरै खर्च गरेको ।
खरिदको गुरुयोजना र बार्षिक खरिद योजना तयार नगरेको ।
गाउँसभाबाट विनियोजित रकमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको ।
नियम विपरित शाखा प्रमुखहरुलाइ सञ्चार सुविधा भुक्तानी गरेको ।
विभिन्न प्रकारका खरिद गर्दा प्रतिष्पर्धा विना सोझै खरिद गर्ने गरेको ।
निर्माण सम्पन्न योजनाहरु उपभोक्ता समितिलाइ मर्मत सम्भारको दायित्व सहित हस्तान्तरण गर्ने नगरेको ।
निर्माण भएको आवधिक योजना अनुसार बजेट विनियोजन हुने नगरेको ।
कर्मचारीको नाममा पेश्की लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको ।
भ्रमण अभिलेख नराखी भ्रमण भत्ता बुझ्ने गरेको ।
ब्यक्तिगत काममा (कार्यालय संग असम्बन्धित) मा जाँदा समेत भ्रमण भत्ता लिने गरेको ।
सवारी तथा अन्य मर्मत शिर्षकको खर्चमा चर्को रकम खर्च गर्ने गरेको ।
खाना, अतिथी सत्कार जस्ता शिर्षकमा मोटो रकम खर्च गर्ने गरेको ।
पत्रपत्रिका तथा छपाइ खर्चमा १० लाखको सिमा नघाएर सोझै खरिद गर्ने गरेको ।
विज्ञापन बोर्डलाइ दाखिला गर्नुपर्ने राजश्व बापतको ३ प्रतिशत रकम नकटाइ भुक्तानी गरेको ।
मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा ठुलो रकम (शंकास्पद तवरले) खर्च गर्ने गरेको ।
नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थालाइ नामै तोकर बजेट विनियोजन गरिएको ।
गैह्र सरकारी संस्था मार्फत सञ्चालन गरिएका कार्यक्रममा भ्याट विल जारी नगरिकनै भुत्तानी दिइएको ।
पदाधिकारीलाई दोहोरो इन्धन तथा सञ्चार सुविधा दिइएको ।
कतिपय स्थानीय तहले सार्बजनिक सुनुवाइ तथा सामजिक परिक्षण गर्ने नगरेको ।
न्यायीक समितिले तोकिएको अवधिभित्र मुद्धा टुङ्ग्यान नसक्नु ।
योजनामा प्रयोग भएका सामाग्री गुणस्तर राम्रो संग परिक्षण गर्न नसक्नु ।
भुक्तानी दिदाँ ३० प्रतिशत मुअ कर नराखी सबै भुक्तानी दिनु ।
डिपिआर गर्ने नाममा ठुलो रकम विनियोजन गर्नु तर समयमा काम नसक्नु ।
बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रचलन कायम रहनु ।
पारित बजेट भन्दा बढीको अख्तियारी दिइनु जस्ता बेरुजुलाइ मलेपले असुल उपर गर्नुपर्ने, अनियमित भएको तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव सहित प्रतिवेदन दिएको हो ।
पाँचथरका स्थानीय तहको बेरुजु र मलेपको सुझाबलाइ हेर्दा अधिकाशं समस्याहरु २०७४ बाटै दोहोरिदै आएका देखिन्छन् । मलेपको प्रतिवेदन कार्यपालिकामा छलफल नहुने र सुधारका प्रयास नहुने हुँदा हरेक बर्ष बेरुजुको चाँङ बढीरहेको पाइन्छ ।
यो समाचार तयार पार्दा सम्म आफ्नो वेभसाइटमा मलेपको प्रतिवेदन समेत नराखेका स्थानीयतहहरुले प्रतिवेदनको विषयमा कार्यपालिकामा छलफल गरेर आगामी बर्ष बेरुजु घटाउन लागि पर्लान त ?
