नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले बजेट वक्तव्यको क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
आज जारी प्रतिनिधि सभाको बैठमा बोल्दै सांसद थापाले निर्वाचन आयोग अन्तर्गत रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न दिएमा आयोगको भूमिका संकुचित हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदी भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्छ। यसको कामलाई प्रभावित गर्छ।
किनकी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन । यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन। किनकी हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ।
अर्को तर्फ यदी खर्च कटौतिको कोणबाट हामीले यदी हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत् अधिकतम १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वचत हुने अवस्था देखिदैनँ । के १५ करोड रुपैयाँ वचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त ? मलाइ यस्तो लाग्दैन ।
तर सरकारले हुलमुलमा आयोगहरु कटौति गर्दै गर्दा, हुलमुलमा कार्यालयहरु कटौति गर्दैगर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौति गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पु¥याएन भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यसैले आफुले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले व्यहोर्नु पर्दैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनको निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु ।’
