काठमाडौँ।। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आधिकारिताबारे निर्वाचन आयोगले आज (सोमबार) निर्णय गर्दै छ । आयोगको निर्णय आउन निश्चित भएसँगै जसपा अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर समूह छुट्टाछुट्टै बैठक बस्दै अगामी रणनीति तय गर्नमा जुटेका छन् ।
यादव पक्षले आफूनिकट कार्यकारिणी समितिका सदस्य तथा सांसदलाई गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा राखेर आइतबार प्रशिक्षण दिएको छ ।
संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेताा अशोक राईले प्रशिक्षण दिएका छन् । उनीहरूलाई आइतबार राति रिसोर्टमै राख्ने र सोमबार बिहानको चिया तथा खाना खाएर सिधै निर्वाचन आयोग लैजाने योजनामा यादव पक्ष रहेको जसपा स्रोतले जनाएको छ ।
यादव पक्षले आफूहरूसँग कार्यकारिणी समितिका ३३ सदस्य र २१ जना सांसद रहेको दाबी गर्दै आएको छ । आयोगले जसपा विवाद समाधानका लागि कार्यकारिणी सदस्यको ‘हेड काउन्ट’ सोमबार गर्दै पार्टी आधिकारितासम्बन्धी निर्णय गर्दै छ ।
‘कार्यकारिणी समितिका सदस्य वा सांसदहरू दायाँबायाँ नलागून् भन्ने उद्देश्यले नै रिसोर्टमा राखिएको र यहाँबाट सिधै निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा लैजाने कार्यक्रम रहेको छ,’ यादव निकटका एक नेताले भने ।
फुटनजिक पुगेको जसपाभित्र अहिले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू तानातानमा परेका छन् । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादव समूह बलियो देखिएको छ ।
संसदीय दलमा बलियो रहेको ठाकुर समूह अहिले आएर कमजोर भएको छ । यादव समूह अहिले कार्यकारिणी समितिका साथै संसदीय दल दुवैतर्फ बहुमतसहित बलियो छ ।
अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
यसैबीच जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी विभाजन र आधिकारिकताको निर्णय रोक्न आदेशको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज निर्वाचन आयोगको खुला इजलासमा बहस भएर आदेश भएकाले थप आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “रिट निवेदनमा उठाइएको विवादको विषय निर्वाचन आयोगको पाँच सदस्यीय इजलासबाट विवादका दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको छलफलपश्चात् मिति २०७८÷४÷७ मा भएको निर्णयसँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ ।” आदेशमा सोही निर्णयबमोजिम रिट निवेदकलाई यही साउन ११ मा निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन भनिएको समेत उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले यही साउन ११ गते कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई बोलाउने आदेश सुनाएपछि जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले उक्त रिट निवेदन दायर यही साउन ८ गते दायर गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले नेपालको आधिकारिकताको विवादमा निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई परिचयपत्रको सक्कलप्रतिसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो ।
जसपामा भएका दुई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र ठाकुरमध्ये कार्यकारिणी समितिमा यादवको बहुमत देखिएको र अध्यक्ष ठाकुर पक्षको दाबी नै नपुग्ने देखिएपछि आयोगले आफ्नो पार्टीको विभाजन र आधिकारिकताको निर्णय तत्काल रोक्न आदेशका माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा आफूले कारबाही गरेपछि संशोधन गरेको कार्यकारीणी समितिलाई मान्यता दिनुपर्नेमा आयोगले हकदैया नै नभएको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको उल्लेख छ । अदालतले दुवै पक्षलाई यही साउन १५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
