काठमाडौँ । दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउँदै छ । २१ असारमा सुनुवाइ सकेर हेर्दाहेर्दै राखेको मुद्दाको फैसलाका लागि आजको मिति तय भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले असार ९ गतेदेखि सुरु गरेको अन्तिम सुनुवाइ सवै पक्षको बहसपछि असार २१ गते समाप्त गरेको थियो ।
निवेदक, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायी, सभामुख अग्नि सापकोटाका निजी कानुन व्यवसायी, एमिकस क्युरी हुँदै निवेदकको जवाफी बहस सुनेर इजलासले आजका लागि पेसी तोकेको हो ।
असार २१ देखि आइतबारसम्म संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले मुद्दाको पेशी नलिएरै फैसला तयार गर्ने कार्यमा खटिएका थिए । अघिल्लो पटकको विघटन मुद्दाको क्रममा पनि संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशले तीन दिन घरमै बसेर अध्ययन गरेका थिए ।
अघिल्लो पटक भन्दा विषय सीमित भएपनि पेचिलो व्याख्या र दीर्घकालिन रुपमा धारा ७६ को उपधारा (५) तथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अधिकारबारे स्पष्ट गर्नुपर्ने भएकाले यो पटक धेरै व्याख्या हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विवादको मूल जरो मानिएको संविधानको धारा ७६ को सम्पूर्ण व्याख्या गर्नुपर्ने छ भने निर्दलीय हुने कि नहुने, प्रतिनिधि सभा कसले विघटन गर्न पाउने, एउटा धारा अनुसार प्रधानमन्त्री भएर विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिले फेरि दाबी गर्न पाउने कि नपाउने जस्ता व्याख्या फैसलाले गर्नु पर्नेछ ।
सर्वोच्चले सुनाउने फैसलाले नेपालको अबको राजनीति दिशासमेत निर्देश गर्ने भएकाले यो फैसलातिर सबैको ध्यान केन्द्रित छ । देश निर्वाचनमा जाने कि नजानेदेखि प्रधानमन्त्री को हुनेसम्मका कुरासमेत अदालतको फैसलापछि नै निर्णय हुने छ ।
