२०७६, २२ पुष मंगलवार: विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरे जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्ने देखिएको छ । संसद्मा दर्ता भएको सूचना तथा प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कसैले सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत राज्यविरुद्धको अपराध हुने खालको कुरा उल्लेख गरे अधिकतम जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्ने देखिएको हो ।
विकास तथा प्रविधि समितिले पास गरिसकेको उक्त विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयकको दफा ९६ उपदफा २८ मा राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
उपदफा २८ मा लेखिएको छ, ‘दफा ८८ को पदफा १ मा लेखिएको छ, ‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्नेगरी वर्गीय, जातिय, धार्मिक क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अपहेलना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनुहुँदैन ।’
विधेयकमा उल्लेख गरिएको प्रचलित कानुन भनेको मुलुकी अपराध संहितामा राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि जन्मकैदसम्मको व्यवस्था छ ।
नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।
