पुस १३, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिकाबीच बहुमतका आधारमा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतवार बसेको बैठकले बहुमतका आधारमा पास गरेको सो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित कसैले गरेमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावलीअनुसार नै पारित भएको बताइन् । सभापति खड्काले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा अन्य अर्थ नलगाउन आग्रह गरिन् ।
‘सर्वसम्मत भएन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेका छौं’, विधिका विषयमा विमति छैन’ समिति बैठकमा उनले भनिन, ‘त्यसकारण म विशेष आग्रह गर्न चाहान्छु बहुमतका आधारमा पेलिएको यहाँहरुले पनि सोच्नुहुँदैन, बाध्यात्मक भएर दोस्रो विधि अपनाउनुपर्ने भयो त्यसैले माननीय ज्यूलाई नियमावलीको १८१ दफालाई टेकेर विधेयक पास गरिदिन आग्रह गर्न चाहान्छु ।’
कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्मविपरीत हुने भन्दै फरक मत राखेका थिए ।
सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिए पनि बेफाइदा हुनेगरी अगाडि बढ्नुको औचित्य नभएको बताए ।
नेकपा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रक्रियामा लगेर भए पनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सो विधेयकबारे अन्तिम छलफल गर्न समितिले बैठकमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई समेत बोलाएको थियो ।
समितिको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालबाट साइबर बुलिङ बढ्दै गएको भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक सही रहेको दावी गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जालका विषय मूलधारका सञ्चारमाध्यमका विषय हुन नसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । सामाजिक सञ्जाललाई हाइड्रोजन बमको संज्ञा दिँदै उनले सरकारले त्यस्तो हुन नदिने बताए ।
संसदीय समितिबाट विधेयक परित भएसँगै सूचना प्रविधिसम्बन्धि विधेयक संसद्मा पठाइएको छ । संसद्ले पास गरेसँगै लागू हुनेछ । अभियान दैनिक बाट
