भारतले डेढ महिना अघि जारी गरेको नयाँ राजनितिक नक्साकाविरुद्ध चर्को रुपमा नेपालमा शुरु भएका विरोधका स्वरहरु मत्थर हुन थालेका छन । नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर भारतले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेपछि त्यसकाविरुद्ध उत्कर्षमा पुगेको भारतविरोधी प्रदर्शनहरु विस्तारै मत्थर हुन थालेका हुन ।

भारतले गत नोभेम्बर २ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनितिक नक्सामा नेपाली भुभाग लिम्मीयाधुरा समेत समेटेपछि जनस्तरबाट त्यसको चर्काे विरोध भयो । कालापानी क्षेत्रमा फौज नै राखेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको भारतकाविरुद्ध जनस्तरबाट मात्र हैन राजनीतिक र कुटनीतिक स्तरबाट समेत त्यसको विरोध भयो ।

तर यो विरोध पानीको फोकाजस्तो भएको छ । अर्थात मुलुकको अखण्डतासँग जोडिएको यो बिषयको विरोध देखावटीजस्तो मात्र भएको छ । तत्कालीन बेला उग्र भएका प्रदर्शन र विरोधका आवाजहरु अहिले शुन्य अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले नेपाली जनताको आक्रोशलाई शान्त पार्न र भुभाग फिर्ताका लागि परराष्ट्रबाट विज्ञप्ति निकाल्दै, भारतका लागि नेपाली राजदूतमार्फत सीमा विवादको बिषय भारतलाई औपचारिक रुपमा जानकारी समेत गरायो ।

यति मात्र हैन सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बिशेष दूत पठाउनेसम्मका चर्चा यही समयमा चुलिए । संसदीय समितिहरुले तत्कालै लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दियो । तर पनि सीमा विवादको बिषय सल्टिएको छैन ।

बरु जनदबाब पनि नहुने हो भने सीमा विवादको बिषय फासफुस हुने हो कि भन्नेमा विज्ञहरु समेत चिन्तित बन्न थालेका छन । विस्तारै नेपाली अतिक्रमित भुभागलाई फिर्ता ल्याउन विरोध भईरहेका बेला सरकारले कुनै कदम चाल्न नसकेकपछि यो बिषय न्यायालयसम्म पुगेको छ ।

लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सरकार विरुद्ध रिट नै दायर भयो । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउदैँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताएका छन् ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु सीमाना रक्षाका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा जनस्तरको दबाबसँगै सरकारले कुटनीतिक माध्यम नै अपनाउनु उपयुक्त भएको बताउँछन पूर्वराजदूत दिपकुमार उपाध्याय ।

भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत नेपाली भूमी मिचेको भन्दै विवाद चर्किरहेका बेला छिमेकी मुलुक चीनले पनि नेपाली भूमी मिचेको देखिन्छ । विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार, अहिले भारत तर्फ ८ हजार ५ सय ५३ वटा सीमा स्तम्भ (पिलर) राखिएका छन् भने चीन तर्फ एक सय वटा मात्र पिलर राखिएका छन् ।

चीनतर्फ भौगोलिक विकटताको कारण कम पिलर राखिएको छ । नेपालका सीमा भारत तर्फ करिव १ हजार ८ सय ८० किमी छ भने चीन तर्फ १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर छ । यहि १४ सय १४ किलोमिटर सीमा मध्य चीनसँग केहि ठाउँमा सीमा विवाद देखिएका छन् भने केहि ठाउँमा चिनियाँ अतिक्रमण देखिएको छ ।

भारतले नेपालको ६० हजार हेक्टर जमिन मिचेको छ भने चीनले ३६ हेक्टर भन्दा बढी भूमी मिचेको बताइन्छ । तर जनस्तरको दबाब कम हुँदै जाँदा सीमा विवादको बिषय फासफुस हुने त हैन ? भन्ने संशय व्याप्त भएको छ ।