थुप्रै जिम्मेवार र विद्धान साथीहरुले पत्रकार कानुन भन्दा माथी हुदैन, पत्रकारलाइ चै जे गर्न पनी छुट हुनुपर्छ र ? भनेर लेखिरहनु भएको छ । संक्षेपमा आफ्नो ब्यक्तिगत विचार राख्दैछु ।
अहिले संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा के छ ?
मानौ तपाँइको बैनीमाथी बलत्कार भयो, त्यो आरोप गाउँकै कोही शक्तिशाली मानिसलाई लाग्यो, उक्त आरोपको समाचार एउटा पत्रकारले लेख्यो, तर पछि अदालतबाट उक्त मान्छे निर्दोश देखियो र उस्ले मानहानीको मुद्धा दर्ता गर्र्यो भने पत्रकारले १ करोड रुपैया सम्म क्षतिपुर्ती तिर्नु पर्छ । बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने आरोप लागेको विषय पनी समाचार बन्न सक्छ जस्तै भ्रष्टाचारको आरोप, बलत्कारको आरोप, हत्याको आरोप आदी तर यी विषय प्रमाणीत नहुन पनी सक्छन् ।
तपाँइहरुले अहिले पत्रकारको आन्दोलनलाइ साथ दिनुभएन भने लेखेर राख्नुहोला भोली तपाँइकै चेलीमाथी भएको बलत्कारको आरोप, तपाँइकै वडाको भ्रष्टचारको आरोप लेखिन बन्द हुनेछन् ।
मुलुकमा न्याय, प्रशासन, राज्य लाइ शक्त्ती शाली मानिसहरुले कसरी प्रभावमा राख्छन भन्नेबारेमा प्राय नेपालीलाइ थाहा नै छ । यदी कोही शक्त्तीशाली मानिसले फँटाइ गरेको छ भने पनी भोली पत्रकारले जरिवानाकै काँरण समाचार नलेखी बस्ने अवस्था सृजना हुन लागेकाे छ । त्यसबेला खोजी पत्रकारीता मर्नेछ अनी सबै जयजयकार पत्रकारीता मात्रै हुनेछ, त्यतीबेला तपाँइल नै ठान्नुहुनेछ यो त गलत भएछ ।
राज्यले मिडियालाई नै अंकुश लगाउन खोज्नु भनेको निरंकुशता जन्माउनु नै हो । संविधानमा पूर्ण स्वतन्त्र भनिएको प्रेसलाई विभिन्न वहानामा अंकुश लगाउनुहुदैन् ।
विश्वभरी हेर्दा मिडियाको नियमन भनेको नागरिकले नै गर्ने हो । उदाहरणको लागी मैले काम गर्ने सञ्चार माध्यमले गलत सुचना सम्प्रेशण गर्छ भने नागरिकले त्यसलाई पढ्ने या सुन्ने गर्दैन्न । त्यसको टिआरपी घट्छ टिआरपी कम भएको मिडियालाई कसैले विज्ञापन दिदैन विज्ञापन नआएपछी मिडिया हाउस स्वत ः बन्द हुन्छ ।
तसर्थ जिम्मेवार नागरिक भएर झुट खबर सम्प्रेशण गर्ने मिडियालाई नंग्याउने अधिकार तपाँइ पाठक, श्रोता र दर्शक संग छ तर त्यो अधिकार सरकारलाई लिन उत्साहित गराएर आफ्नै मुख बन्द नगरिदिनुहोला नत्र तपाँइ, म संगै सिंगो नेपाली र आगामी पुस्ताले समेत यस्को गम्भिर असर भोग्ने छ ।
अन्त्यमा
# पत्रकार कानुन भन्दा माथी छौ भन्ने पटक्कै होइन् ।
# विना प्रमाण, विना आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने पत्रकारलाई कारवाही गर्ने अन्य थुप्रै बाटोहरु छन् । फटाहालाई कारवाही गर्न मिडियालाई बन्देज लगाइरहनु पर्दैन् ।
धन्यवाद बाँकी यहाँहरुको मर्जी, रचनात्मक सल्लाह सुझाबको लागी अपेक्षा
