काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कोही कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको छ ? वा रमाइलो त हो नि भन्दै विद्युतीय माध्यममा कोही कसैको अपमान त गर्नुभएको छैन ? यदि त्यसो गर्नुभएको छ भने अब तपाइँलाई कडा कारवाही हुन सक्छ । रमाइलोको लागि त हो नि, त्यो मेरै मान्छे हो भन्दै हेलचेक्रयाइँसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको र बुधबारदेखि छलफलसमेत शुरु भएको ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५’ विधेयकले त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय अपराधका रुपमा व्याख्या गरेको छ । विद्युतीय माध्यमलाई सभ्य, मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो ।

सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तररुपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने गरे त्यस्तो क्रियाकलापलाई विधेयकले दण्डनीय अपराध मान्दै कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने विषयलाई स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ । कोही कसैलाई होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्य गर्नसमेत बर्जित गरेको छ । त्यस्तो कार्य भए, गराए कसुरदारलाई कसुरको मात्रा हेरि रु १० लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षको कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ८५ मा समावेश भएको यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने शीर्षकमा भनिएको छ, “कसैले पनि विद्युतीय प्रणालीमार्फत कसैलाई प्रचलित कानूनबमोजिम यौनजन्य दुव्र्यवहार मानिने कुनै कार्य गर्न वा सोको लागि कसैलाई अनुचित प्रलोभनमा पार्ने वा धम्की दिनेजस्ता कुनै कार्य गर्न गर्न वा गराउन पाइने छैन ।

त्यस्तो कार्य गरे गराए यस्तै कसुरको मात्रा हेरी रु पाँच लाखसम्म जरिवाना, पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कुनै पनि अश्लिल सामग्रीको उत्पादन, सङ्कलन, उपलब्ध रहेको जानकारी सम्प्रेषण, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार तथा बिक्री गर्नसमेत पाइने छैन ।
यस्तै विधेयकले विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रलोभनमा पार्न नहुने र प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयलाई समेत कडाइका साथ कानूनी प्रबन्ध गरेको छ । यौन शोषण गर्ने वा ठगी गर्ने वा अरु कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने मनसाय राखी प्रस्ताव राखेसमेत दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता वा सङ्घीय एकाइबीचको सम्बन्ध खलल पर्न सक्ने कुनै पनि काम गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । त्यस्तो कसुर गरे रु १५ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । दृष्टी न्यूजबाट