माघ २३, पाँचथर ।
गाउँबाट चार ढिँडी खोर्सानी, एक माना वेसार र दुई माना गुन्द्रुक मात्रै किन विक्री गर्नु नपरोस, स्थानीय सरकारले सबै वस्तुको व्यापारमा अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि स्थानीय किसानमा पीडा परेको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा पहिलेदेखि नै हाट बजार लाग्दै आएको छ । आफूले फलाएको र उपभोग गरेर बचेको धेरथोर कृषिलगायतका वस्तु विक्री गर्न यस्ता हाट बजारलाई कृषकले मुख्य थलोको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
पाँचथरका स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै हाटबजारमा कर संकलन गर्ने जिम्मा ठेक्का प्रणालीबाट लगाएका छन् । बजारमा कृषकले विक्रीका लागि ल्याएका सामग्रीको भारी बिसाउन नपाउँदै करको ठेक्का लिएकाहरु रसिद बोकेर पुगिहाल्छन् । कतिपय सामग्री पहिलो हप्ता नबिकेर दोस्रो हप्ता पुनः विक्रीका लागि राख्दा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसानको गुनासो छ ।
सदरमुकाम फिदिममा लाग्ने शनिबारे हटियामा जिल्लाको कुम्मायक गाउँपालिकाबाट डोको, नाङ्लोलगायतका सामग्री विक्री गर्न आएका कबिन्द्र लिम्बूले आफूले अघिल्लो हप्ता विक्री नभएका सामग्री यो हप्ता विक्रीका लागि राख्दा समेत पुनः कर तिर्नु परेको गुनासो गरे । यस्तै सोही गाउँपालिकाका देबीप्रसाद मिफक र प्रेम बहादुर सम्बाहाम्फेले सुगुरको पाठा विक्रीका लागि यासोक बजार पुग्दा प्रतिपाठा २५ रुपैयाँका दरले कर तिर्नुपरेपछी आश्चर्य ब्यक्त गरे ।
एउटा पालिकाबाट कृषि उपज निकासी गर्दा लिइने फरक फरक करको दरले समेत कृषकलाई थप अन्यौलता सृजना गरेको छ । एउटा गाउँपालिकाले कृषि सामग्री निकासीमा कर लिने गरेको र अर्को स्थानीय तहमा विक्रीका लागि राख्दा समेत पुनः कर तिर्नुपरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश १ का सांसदहरुलेसमेत करको अव्यवहारिक प्रयोग भएको भन्दै बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले आफू मातहतका सबै स्थानीय तहमा करको अवस्था के छ ? सबै विवरण खुलाएर पठाउनको लागी पत्राचार गरेको थियो ।
कर उठाउन ठेक्का पाएकाहरुले जबरजस्ती कर उठाउने प्रणाली हावी हुँदा समग्र नागरिकमा संघीयता प्रति वितृष्णाको अवस्था आउन लागेको प्रदेशका आर्थिक योजना तथा मामिला मन्त्रि इन्द्र बहादुर आङबोले बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखी सबै खाले अब्यवहारिक कर प्रणालीको अन्त्य गरिने समेत बताए ।
जिल्लाका एक नगरपालिकासहित ८ ओटै स्थानीय तहमा हाट बजार लाग्ने गरेका छ । भिडियोमा हेर्नुहोस करको पिडा