खविन लुइटेल ।। पाँचथरका स्थानीय तहमा कराडौ रकम प्रारम्भिक बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाको आठै स्थानीय तहमा ठुलो रकम बेरुजुको रुपमा देखिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा भन्दा यो बर्ष अधिकांश स्थानीय तहमा ३ गुणाले बेरुजुको रकम बढेको पाइएको हो ।

आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ मा सबै भन्दा धेरै रकम फिदिम नगरपालिकामा ५ करोड ५१ लाख २९ हजार ४ सय ४३ रुपैया प्रारम्भिक बेरुजु रहेको पाइएको छ । त्यसै गरी फालेलुङ गाउँपालिकामा ४ करोड ७८ लाख १६ हजार २२ रुपैया रकम प्रारम्भिक बेरुजु रहेको पाइएको छ । यसैगरी तुम्वेवा गाउँपालिकामा ३ करोड ८० लाख ९० हजार ८ सय २७ रुपैया बेरुजु रहेकोे पाइएको छ ।

यसरी नै हिलिहाङ गाउँपालिकामा ३ करोड ७ लाख ३९ हजार २ सय ९३ रुपैया प्रारम्भिक बेरुजु रहेको पाइएको छ । यसरी नै फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा २ करोड ५७ लाख १२ हजार ८ सय २६ रुपैया प्रारम्भिक बेजुरु देखिएको छ ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा २ करोड १३ लाख १ हजार २३ रुपैया, याङबरक गाउँपालिकामा १ करोड ६७ लाख ७८ हजार ९ सय ६६ रुपैया र कुम्मायक गाउँपालिकामा १ करोड २१ लाख ७२ हजार ६ सय २१ रुपैया प्रारम्भिक बेरुजु देखिएको छ ।

गत बर्ष भन्दा अधिकाशं स्थानीय तहको बेरुजुको रकम ठुुलो मात्राले बढेको हो । यति ठुलो रकम बेरुजुको रुपमा देखिएपछी स्थानीय तहको कार्यशैली माथीनै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । आन्तरिक लेखा परिक्षण पश्चात मात्रै मलेप गराउने स्थानीय तहले कस्तो खालको आन्तरिक लेखा परिक्षण गराउछन ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

यता कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पाँचथरकाका प्रमुख बासुदेब खनाल प्रचलित नियम कानुन बमोजिम काम नभएको साथै संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाइ असार ३१ गते सम्म बजेट पठाएका कारण सो कामहरु सम्पन्न नहँदा समेत ठुलो मात्रामा बरुजु देखीएको बताए ।

आर्थिक बर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहलाई पेश्कीको रुपमा उपलब्ध गराउने प्रदेश र संघिय सरकारका कारण समते बेरुजुको भार स्थानीय तहले बोक्नु परेको उनल बताए । उनि भन्छन –“माथी बाट आएको बजेट जनप्रतिनिधीहरु फकाउन चाहदैनन्, अनी काम पनी त्यो आर्थिक बर्ष भित्र सकिदैन, बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण यो पनी हो” ।

फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विनोद कुमार दाहालका अनुसार नगरपालिकाको समेत आधा जती बेरुजु पेश्कीका कारण देखिएको हो । अन्तिम समयमा संघ र प्रदेशबाट आएको बजेटका कारण बहुबर्षिय आयोजनाहरुमा दिइएको पेश्की कारण बेरुजुको रकम धेरै देखिएको उनले सुनाए ।

अधिकाशं स्थानीय तहले अन्तिम समयमा माथिबाट आएको बजेटकै कारण बेरुजु बढी भएको तर्क गरेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले स्थानीय तहको मलेप पश्चात स्थानीय सरकारहरुको बेरुजुको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्बजनिक गर्ने गर्छ । त्यसको ३५ दिमा स्थानीय तहहरुले आफुसंग भएका र लेखा परिक्षणको क्रममा छुटेका कागजातहरु पुन बुझाएर या पुरा गरेर बेरुजुको केही रकम घटाउन सक्छन् ।

तर निसर्त स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने रकमको २० प्रतिशत भन्दा धेरै रकम अधिकाशं स्थानीय तहमा बेरुजु देखिनु चिन्ताको बिषय भएको सरोकारवालाको टिप्पणी रहेको छ ।