प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतसँगको सीमाविवादबारे राष्ट्रिय सहमतिसहितको ठोस धारणा तय गर्न आज पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहितको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ ।

बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि डाकिएको छ । नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र समेट्ने गरी भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकार राष्ट्रिय धारणा बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा लागेको हो ।

भारतसँगको सीमाविवादमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको एउटै धारणा तय गर्नका लागि बैठक आज अपराहन्न ४ बजेका लागि आह्वान गरिएको हो ।

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसहितलाई आमन्त्रण गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रविद्, सीमाविद्, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, नापी विभागका महानिर्देशकलगायतलाई पनि डाकिएको छ ।

नापी विभागले प्रस्तुत गर्ने नक्सा, तथ्य–प्रमाणका आधारमा छलफल गर्ने र सुझाबसहितको निष्कर्षका आधारमा भारतसँग संवाद अघि बढाउने सोचमा प्रधानमन्त्री रहेको जनाएको छ ।

यसअघि, कालापानी भारतीय नक्सामा परेकोप्रति सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आपत्ति जनाइसकेको छ । नेपाली भूमि फिर्ताका लागि तत्काल पहल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित राजनीतिक दल, युवा–विद्यार्थी संगठनहरूले दबाब दिइरहेका छन् ।

यसैबिच, भारतले नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपालको कालापानी उसको भूभागमा समेटेको भन्ने सम्वन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आगामी सोमबार बस्ने समितिको बैठकमा कालापानीका विषयमा सरकारको धारणा लिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको हो ।

नेपाल–भारतबीच कालापानीका सम्वन्धमा पछिल्लो समय उठेका प्रश्नबारे प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिले उहाँलाई आगामी सोमबारको बैठकमा बोलाउने कार्यसूची तयार गरेको हो ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले पनि कालापानीका विषयमा उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्न सोही दिन बस्ने बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई आमन्त्रण गरेको समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

(radionrn)