नेपालको भूमिलाई समेत आफ्नोमा पार्ने गरी भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साले नेपालमा निकै ठूलो बहश निम्त्याएको छ । भारतीय नक्साबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तीको समेत सामाजिक सन्जालमा विरोध भइरहेको छ ।

यतिबेला सामानय नागरिकदेखि राजनीतिक दलका नेता, नागरिक अगुवा, लेखक , विश्लेषक लगायतले सामाजीक सञ्जालमा आफन असन्तुष्टिहरु पोखिरहेका छनत ।

यसैसन्दर्भमा हामीले यहाँ केही ट्विटस् र फेसबुक स्टाटसलाई केहि प्रतिनिधि भनाइका रुपमा लिएका छौ । काशी भट्टराइले फेसबुक पेजमा भारतीय नक्साबारे लेख्नुभएको छ— नक्कलि नक्साले नेपाली भुभागहरु कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नहराओस । परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनितीक पहल थालोस् । यस्तै श्रीकृष खतिवडाले भारतको दादागिरिको बिरोधमा कुटनैतिक जवाफ के हो ? भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन ।

लगातार विवादमा आएको नेपालको कालापानी र लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रको विवाद सरकारकै वेवास्ताका कारण फेरी सतहमा आएको केहिको भनाइछ । भारतीय नाकाबन्दी ताकोको नौ महिने सरकारमा प्रधानमत्री बन्नुभएको केपी शर्मा ओलीले बनाएको राष्ट्रवादी छवी यो विवादले धुमिल हुन पुगेको छ तर्क पनि कतिपयले आफ्नो फेसबुक पेजमा गरेका छन ।

आफ्नो फेक पेजमै सुर्दशन सुवेदीले माउ पार्टी सत्तामा भएका साथिहरुले फेसबुकमा बिरोध गर्नुभन्दा तुरुन्तै आफ्ना नेताहरुलाई एक्सनमा जान आग्रह गर्दा बेस हुन्थ्यो कि भन्दै एकवर्ष अगाडी पनि नेपाली नक्सामा कालापानी क्षेत्र नभएको लामो चर्चा चल्दा समेत सरकारले त्यसलाई सच्चाउने आँट गरेको थिएन । अहिले नेपालको कालापानीसहित लिम्पियाधुरा लिपुलेक समेत भारले आफनो नक्सामा पार्दा समेत सरकारले लावारिसे विज्ञप्ती निकालेर जनता ढाँटेको बताएका छन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चारवर्षअघि चीनको भ्रमण गरेका समयमा २०७२ जेठ १ गते चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष लिपुलेकका विषयमा गरेको सहमति प्रति नेपाल सरकार रराजनीतिक दलहरु चुप लाग्नुले भारतको पुच्छर नेपाल नेताहरु हुन भन्ने पुष्टि गरेको धरै जसोले पेज लेखेका छन ।

भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा रहेको नेपाली भूभाग ठूलोमात्रामा आफ्नो नक्सामा पारर्दा समेत ओली सरकार चुप बसेको भन्दै विभिन्नि दलका नेता र विज्ञहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । केहि समय अघिमात्र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका समयमा समेत सरकारले यो विषयमा कुरा उठाउन नसकेको प्रति लक्षितगर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रबक्ता बिश्व प्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा दिल्ली नक्साका कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भन्नु भएको छ ।

शर्माले भन्नुभएको छ, दिल्लीबाट जारी नयाँ नक्साप्रती गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ! कालापानी र लिपुलेक हाम्रा अभिन्न अंग हुन् । नेपाल सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर तत्काल गम्भीर पहलकदमी गरोस् । नेपाली माटोका बारे कहिँबाट पनि उब्जिने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्विकार्य छन, भन्नुभएको छ ।

नेकपा नेता रावलले सामाजीक सञ्जाल मार्फत नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र भारत सरकारले नक्शामा भारतीय भूमी भनी देखाएको प्रति नेपाल सरकारले आपत्ति गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ । उहाँले यसबारे नेकपा स्थायी कमिटीको र सर्वदलीय बैठक बोलाउनुका साथै कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल कुरा गरिनु पर्छ । भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो, भन्दै आफनो विचार राख्नु भएको छ ।

यस्तै कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले पनि सामाजीक सञ्जाल मार्फत नै लिपुलेक, कालापानी लगाएतका भूमी नेपालको हो । सरकारको प्रमुख काम देशको सुरक्षा हो ।अपमानको पनि हद हुन्छ । नेपाल सरकारले तुरुन्त भारत सरकारसँग कुरा गरी नेपालको भुभाग भारतको नक्शाबाट हटाउन लगाउनु पर्छ । पुर्विय दर्शनले सहयोग, संरक्षण र छिमेकी संग असल सम्वन्ध सिकाएको छ । तसर्थ विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो पहिचानलाई प्रकाश छरिरहेको भारतले छिमेकी लाई हेप्ने , पेल्ने, मिच्ने र मन दुखाउने काम गर्नु हुदैन, भन्नु भएको छ ।

कालापानीमा नेपाल र भारतको दाबी रहँदै आएको छ । सुगौली सन्धि हुँदा महाकाली नदीको मुख्य मुहान लिम्पिया धुरासम्म नेपालको भूभाग मानिए पनि विस्तारै भारतीय हस्तक्षेपले लिपुलेकसम्म नेपाली सीमा सीमित हुन पुगेको सीमा सम्बन्धीका जानकार हेमन्त सेडाइको भनाई छ । भारतको हेपाहा प्रबृत्तिले नेपालले आफ्नो भूभाग गुमाउँदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

दार्चुला जिल्लाको कालापानी नेपाली भूमी भए पनि लामो समयदेखि भारतले आफ्नो सेना राख्दै आएको छ र, त्यसलाई विवादित सीमा क्षेत्रका रुपमा लिइँदै आइएको छ । पटक पटक सीमा मिच्दै आएको भारतले औपचारिक रुपमै नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्सामा पारेको विषयलाई तत्काल सच्याउन नेपालले खबरदारी गर्नुपर्छ ।

सेढाइको भनाइमा दार्चुलाको व्यास गाउँमा रहेको लिपुलेक भञ्ज्याङ तिब्बतको पुराङ र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने भूभाग हो । कैलाश मानसरोवर जाने भारतीयका लागि यो सबैभन्दा छोटो बाटो हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका वेला १५ मे ०१५ मा भएको सम्झौताअनुसार तीनवटा नाका सुदृढ गर्ने भनिएको थियो ।

चीन र भारतबीच आवत–जावतका लागि सम्झौता भएकामध्ये हिमाञ्चलको सिप्की ला, सिक्किमको नाथुलाभन्दा लिपुलेक सहज छ । लिपुलेकलाई भारत र चीनका बोर्डर सुरक्षा अधिकारीहरूको ‘मिटिङ प्वाइन्ट’का रूपमा विकास गरिएको छ । यस्तै ‘प्वाइन्ट’ लद्दाखको चुमुल, अरुणाचलको बुम ला र सिक्किमको नाथुलामा पनि रहेको उहाँको भनाइछ ।

सेढाइले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमित विशाल नेपाली भूमिलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । कालापानी र सुस्ताको सीमा–विवाद मिलाउन गठन भएको परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक एकपटक पनि नबसी भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नाकाबन्दीले बिग्रिएको सम्बन्ध पछिल्लो समय सुधारिँदै गएको वेला भारतले नेपाललाई फेरि झस्काएको छ ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले कालापानी, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो । भारतले सो भूभाग अनधिकृत रुपमा कब्जा गरेकोमा नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । हालै भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा उक्त भूभाग भारतमा पारेको देखिन्छ । यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य कार्यको तत्काल सशक्त प्रतिवाद गर्न पीएम नेपालको ध्यान जाओस् , भन्नुभएको छ ।

यता, नेपाली कांग्रेस नेता, डा. रामशरण महत– सुगौली सन्धी अनुसार नेपाल भारतबीचको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदी हो जसको बहाव विज्ञहरूका अनुसार लिम्पियाघुराबाट सुरू हुन्छ ।

तसर्थ सो भूभाग उत्तरपश्चिमी सीमानामा पर्छ भने त्यसको पूर्वतर्फका लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभागमा,भन्नुभएको छ भने कांगै्स नेता धनराज गुरूङले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको हो ।

छातीमा हानेको गोली स्वीकार गर्छु, तर छिमेकीले मेरो देशको एक चिम्टी माटो अतिक्रमण गरेको कदापि स्वीकार्दिनँ भन्दै लेख्नुभएको छ।

(radionrn)