काठमाडौं महानगरपालिकाले अवैधरुपमा निर्माण भएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचना भत्काउने काम निरन्तर जारी राख्ने भएको छ ।
‘यो अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने हो, कामपाको ३२ वटै वडामा अवैध रुपमा निर्माण भएका संरचना बाँकी राखिने छैन’, महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहको सचिवालय सदस्य सुनिल लम्सालले भने ।
नक्सा पास नगरी निर्माण भएका र नक्सा पासअनुरुप निर्माण नगरिएका दुवै संरचना हटाइने उनले बताए। ‘संरचना निर्माणको सम्बन्धमा पहिला कागजपत्र देखाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आग्रह गर्ने र कागजातअनुरुप गलत प्रमाणित भए थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने छ’ उनले भने।
सोही क्रममा बुधबार सुन्धरास्थित काठमाडौं मलको आसपासमा निर्माण भएका अनधिकृतरुपमा बनाइएको संरचनामा डोजर लगाएर भत्काइएको छ । त्यसैगरी प्रमुख साहको उपस्तिथिमा न्यूरोडस्थित आरबी कम्प्लेक्सले बनाएका अनधिकृत संरचना पनि डोजर लगाएर भत्काइएको छ । बुधबारनै प्रमुख साहले दरबारमार्ग पुगेर अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
यसअघि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा पार्किङका लागि बनाइएका स्थानमा राखिएका पसलसमेत हटाइएको स्मरण गराउँदै लम्सालले भने, ‘अब विगतमा झै मनोमानी चल्दैन यो कार्य नियमितरुपमा चल्छ ।’ यसअघि कामपाले जारी गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको वेवास्ता गरे पनि बुधबारदेखि अवैध संरचना भत्काउने काम सूरु गरिएको छ ।
उक्त कार्य सुरु गरेसँगै आगामी दिनमा पार्किङको समस्या समाधानसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने महानगरको विश्वास छ । ठूला ठूला मल बनाउने र पार्किङका लागि निर्धारण गरिएको स्थान महँगो भाडामा लगाइएकाले कामपाले यस किसिमको कदम चालेको जनाएको छ ।
‘अहिले साङ्केतिकरुपमा रुपमा केही संरचना भत्काइएको हो, यसैगरी अटेरी गर्दै गए आगामी दिनमा यस्ता कयौँ संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ’ लम्सालले भने । सूचना जारी गरेको ३५ दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय छलफलमा समेत नआएपछि यस किसिमको काम सूरु गरिएको कामपाको प्रमुख साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएको छ ।
उनले भने, ‘अनाधिकृत संरचना नबनाउनु होस् यदि बनाइसकेको अवस्थामा कामपाको आग्रहलाई अपमान नगरी आफैँले भत्काउने र त्यस्ता संरचना भाडामा नलगाउने काम नगर्नुस् ।’अवैध संरचना भत्काउँदा भाडावालालाई हुन गएको समस्या र क्षतिको विषयमा मालिकबाट क्षतिपूर्ति गराउनेतर्फ कामपाले हदैसम्मको पहल गर्ने प्रमुख साहको भनाइ छ ।
त्यस्तै महानगरले बबरमहलमा रहेको जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई नक्सा पास भएको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ । अदालतलाई पत्र पठाउँदै महानगरले नक्सा पास नभएको पाइए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । हाल बेसमेन्ट र अन्डरग्राउन्ट पार्किङ राख्ने सर्तमा कर छुट लिइरहेका ३५ भवन रहेको महानगरले जनाएको छ । रासस
