नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक

काठमाडौं:: सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बिहीबार उक्त अध्यादेशवि?द्ध परेको रिटमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको छ।

‘यसप्रकार विवादित अध्यादेशको विषय र जारी गरिएको समयसन्दर्भसमेत नेपालको संविधानको धार ११४ अनुकूल भए–नभएको विषय विचारणीय बन्न आएको छ। विवादित अध्यादेश पछि संघीय संसद्बाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्थासमेत रहने देखिन्छ।

यसप्रकारको विषयमा संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिएन।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ९ गते उक्त अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। त्यसवि?द्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायत कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिसअनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएका र लगत्तै अर्को दिन अर्थात ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘अघिल्लो दिन संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। इजलासले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर रूपमा भई आएकै स्पष्ट पारेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ समेतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेकै आदेशमा उल्लेख छ।

‘यसमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय यदि छन् भने पनि त्यसको परिपूर्ति विधायिकी प्रक्रियाबाट हुन सक्ने नै देखिन्छ। उक्त ऐनमा संशोधनका लागि २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई संघीय संसद्को माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा)बाट संशोधन विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पारित भइनसकेको भन्ने तथ्यसमेत प्रस्तुत हुन आएका छन्’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘यसरी करिब तीन वर्ष अगाडिदेखि संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा तत्काल के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो ? भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन।’

इजलासले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको उल्लेख गरेको छ। राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनका क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद)को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रही आएको आदेशमा उल्लेख छ।

‘तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ’, आदेशमा लेखिएको छ।

विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्मा विधायन मानिने आदेशमा उल्लेख छ। त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुन सिद्धान्त रहिआएको छ।

‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो। वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्छ भने गैरनेपालीलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अङ्गिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिँदैन। गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधान तथा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ समेतमा रहेका प्रावधान तथा विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने नै हुन्छ। सोबाहेक नागरिकता दिनेसम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भइरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ। विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई तत्काल के गर्न आवश्यक परेको विषय भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन।’

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले बहस गरेका थिए। सरोकारवालाका तर्फबाट शैलेन्द्र हरिजन, मोहना अन्सारी, मीरा ढुंगाना र सुनिलकुमार पटेलले बहस गरेका थिए।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने भनी विपक्षीहरूलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथैराखी सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्ने’, आदेशमा लेखिएको छ ।

यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार