वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक मानिएको यूएई, साउदीलगायत मुलुकबाट करिब १ लाख श्रमिकको माग गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण मुलुकभित्र बेरोजगारी बढिरहँदा रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएका मुलुकबाट ठूलो संख्यामा श्रमिकको माग भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण नै हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को त्रासका कारण दुबई, साउदीलगायत देशबाट ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदार आआफ्नो घर फर्किएपछि अहिले ती देशमा अत्यधिक रूपमा कामदारको माग भएको बताइन्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार कोरोनाको त्रासका कारण केही समय कम्पनीहरू टाट पल्टिएर कामदारहरूलाई घर फर्काउन बाध्य भए पनि अवस्था सामान्य उन्मुख भएसँगै ती देशबाट विशेषतः सेवाक्षेत्रअन्तर्गत हस्पिटल, होटेल, सुपर स्टोर, निर्माणजस्ता क्षेत्रबाट कामदारको माग भएको छ ।

साउदीबाट मात्रै ५० हजारको हाराहारीमा श्रमिकको माग भएको छ । त्यस्तै यूएई, ओमान, बहराइनलगायत मुलुकले पनि साउदीकै हाराहारीमा श्रमिक पठाइदिन भनेका छन् । तर, त्यहाँस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नै नगरिदिँदा समस्या उब्जिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले बताएका छन् ।

नेपाल सरकारले गत चैतमा वैदेशिक रोजगारमा जान लगाएको प्रतिबन्ध भदौबाटै खुला गरे पनि नियोगहरूले कोरोनालाई कारण देखाउँदै मागपत्र प्रामाणीकरण नगरेको उनको भनाइ छ ।
साउदीस्थित दूतावासका एक अधिकारीले कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएका र बेखर्ची भएका श्रमिकको व्यवस्थापन गर्न हम्मे परिरहेकाले नयाँ माग प्रमाणीकरणमा ध्यान दिन नसकेको स्वीकारेका छन् ।

‘सीमित जनशक्तिबाट धेरै काम गर्नुपर्छ, ठूलो संख्यामा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जनशक्तिको अभावमा बेखर्चीलाई नेपाल पठाउनेदेखि तत्कालै माग प्रमाणीकरण गर्न कठिन छ,’ आबु दुबई यूएईस्थित नेपाली दूतावासका एक उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने ।

तर, लामो समय मागपत्र प्रामाणीकरण हुन नसके नेपालीहरूका लागि आएका ती माग अन्यत्रै देशमा जान सक्ने खतरा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नियोग तथा दूतावासहरूले मागपत्र प्रामाणीकरण नगरेको बारे म्यानपावर व्यवसायीहरूले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भेटेर अवगतसमेत गराएका छन् ।

हालै भएको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले तत्काल मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि दूतावास तथा नियोगहरूलाई निर्देशन दिने आश्वासन व्यवसायीहरूलाई दिएका थिए । (आर्थिक अभियान)