मुलुकमा लगाइएको बन्दाबन्दी तत्काल खुकुलो बनाई व्यावसायिक गतिविधि सहज नबनाए निजीक्षेत्र मात्र नभई सरकारलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । बन्दाबन्दीका कारण सरकारको प्रमुख आयस्रोत राजस्व असुली प्रभावित हुने र बढ्दो खर्च थेग्न सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको हो ।

सरकारी खर्च तथा आम्दानीको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत ११ देखि शुक्रवारसम्म सरकारले जम्मा ६२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । राजस्व खुम्चिएपछि बन्दाबन्दीको अवधिमा सरकारी ढुकुटीको १ खर्ब ९५ अर्ब खर्च भएको महालेखाको कार्यालयको शुक्रवारसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ ।

बन्दाबन्दीको अघिल्लो दिनसम्म १ खर्बभन्दा बढी बचतमा रहेको राजस्व खाता अहिले जम्मा ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र बचतमा छ । बन्दाबन्दी लम्बिएकाले हालसम्म लक्ष्यको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व संकलन भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कर्मचारीको तलब तथा पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीले अवकाश पाउँदा दिइने बिदा आदिको रकम, वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज जस्ता अनिवार्य दायित्वका भुक्तानी अहिलेसम्म नरोकिए पनि बन्दाबन्दी यथावत् रहे सरकारलाई यस्तो खर्च चलाउनै मुश्किल हुने महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

उनका अनुसार बन्दाबन्दीको मोडालिटी फेरेर सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्छ । सरकारको आम्दानीका स्रोतका रूपमा लिइने राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । ‘अहिले स्रोतको कुनै दबाब नरहे पनि बन्दाबन्दी रहिरहने हो भने २ महीनापछि सरकार संकटमा फस्न सक्छ,’ मैनालीले भने ।

हालसम्म कोरोना उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीनै तहको सरकारबाट गरी १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरीद, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई राहत वितरणमा खर्च गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले बताए ।

सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा खर्च गरेअनुसारको व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भएको छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार सरकारले खर्च गरेअनुरूप व्यवस्थित क्वारेन्टाइन तथा दु्रत परीक्षण हुनुपथ्र्यो । त्यसो हुन नसक्दा सरकारले गरेको कोरोना नियन्त्रणको गरिएको खर्चमाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।

मुलुकका सबै आर्थिक क्षेत्र ठप्प पार्नेगरी बन्दाबन्दीलाई निरन्तरता दिनु उचित नहुने तर्क आचार्यको छ । ‘उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने शर्तमा उद्योग÷कलकारखाना खुलाउनुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई ठप्प राख्दा त्यसको क्षति निजीक्षेत्रले मात्रै होइन, राज्यले पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार बन्दाबन्दीका कारण सरकारको आयस्रोतमा समेत ठूलो धक्का लागेकाले सरकारले खर्च कटौतीमा अलि बढी नै जोड दिन जरुरी छ । ‘कर्मचारीलाई तलब भत्ता, पेन्सन खुवाउन दातृ निकायले ऋण दिर्दैनन्, यी हाम्रा अनिवार्य दायित्व बेहोर्न पनि अनावश्यक शीर्षकमा भइरहेका खर्च संकटका बेला व्यापक कटौती गर्न सरकार लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । from:abhiyandaily