भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूभागसम्बन्धि विवादलाई नेपालले तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने भएको छ। भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै आफ्नो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सरकारले सीमा विवादलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै आफ्नो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ तथा सूचना एवं सञ्चार मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो।

नेपाली नक्शामा समेटिएको क्षेत्र फिर्ता ल्याउन नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण रहेको भन्दै खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्ले देशको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि दिनुभयो।

नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नक्शा अद्यावधिक गरेकाले निशान छाप संशोधन गर्नुपर्ने भएको र त्यसका लागि संविधान नै संशोधन आवश्यक भएको हो । बैठकले इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व ईदुल फित्रका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो।