२०७६ माघ २: गएको चार वर्ष नाघिसक्दा पनि पाटनका रमेश महर्जन अहिले पनि चर्किएकै घरमा बस्छन् । भूकम्पको चार वर्षपछि पनि उनको घर उस्तै छ । भूकम्प लगत्तै पुगेको इन्जिनीयरको टोलीले गम्भीर क्षति भनी पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा उनको परिवारलाई राखेकै थियो ।

घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता स्वरुप सरकारले दिएको ५० हजार अरू काममै खर्च भइसकेको उनले बताए । डेढ आनाभन्दा कम जग्गामा बनेको घर निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृत गर्न कठिन रहेकाले उनले प्रक्रियाअघि बढाएका छैनन् । त्यसो त घर बनाउन पैसाको जोहो गर्न पनि उनले सकेका छैनन् । ‘यही घरमा बसिरहने कि अर्काे बनाउन थाल्ने भन्ने अन्योल छ’, उनले भने ।

महर्जन जस्तै काठमाडौं उपत्यकाका भित्री भागका धेरै लाभग्राहीले विसं २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माण गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरका जिल्लाहरुमा भन्दा पुनर्निर्माणको गति सुस्त छ ।

उपत्यकाका भित्री भागमा कतिपयले जग्गाको क्षेत्रफल कम भएकाले, कतिले संयुक्त पूर्जाका कारण त कतिपयले सम्पदा क्षेत्रमा पुरानै शैलीमा घर बनाउनुपर्ने हुँदा घर बनाउन नसकेका हुन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले दिएको अनुदान रकममा केही थप गर्दा घर बन्ने भए पनि सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणका लागि धेरै रकम चाहिन्छ र समस्या यहीँ छ । कतिपय स्थानमा भने जग्गाको स्वामित्वसमेत समस्याका रूपमा रहेको छ । गुठीको नाममा जग्गा भएकामध्ये धेरैले पुनर्निर्माणअघि बढाएका छैनन् ।

भूकम्प पीडितका लागि आवास निर्माणमा नक्सा स्वीकृतिलगायतमा सहजीकरण गर्दा समेत पुनर्निर्माणले गति लिन नसकिरहेको स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल महानगरको भित्री भागमा पुनर्निर्माण सुस्त रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले दिने अनुदानभन्दा धेरै गुणा बढी रकम चाहिने हुँदा स्थानीयवासीले घर बनाउन सुरु गरेका छैनन्’, उनले भने ।

पहिले गोरेटो भएका ठाउँमा बाटाका लागि जग्गा छाड्नु पर्दा स्थानीयवासी मर्कामा परेको प्रवक्ता डंगोलको भनाइ छ । त्यस्तै, संयुक्त घरधनी पूर्जा भएका ठाउँमा पनि धेरैले घर निर्माणअघि बढाउन सकिरहेका छैनन् ।

सम्पदा बस्तीमा अधिकांशको जग्गा कम हुँदा एकीकृत रूपमा घर निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा पुनर्निर्माणभन्दा प्रवलीकरणमा अझै प्रगति न्यून छ । ‘घर पूरै मर्मतका लागि एक लाखले नपुग्ने हुँदा धेरैले पहिलो किस्ता लिएर त्यसै बसेका छन्’, उनले भने ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईअन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका निर्देशक गणेशराज वस्ती काठमाडौंका भित्री भागमा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको बताए । उपत्यकामा निजी आवासको प्रगति झन्डै ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस क्षेत्रमा स्थानीयवासीको जग्गाको क्षेत्रफल कम हुनु, गुठीको जग्गा हुनु र सम्पदा बस्तीमा निर्माण लागत बढी लाग्नु यहाँको चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

सहरी क्षेत्रमा घर बनाउन धेरै लागत लाग्ने भएकाले पनि धेरैले घर निर्माण प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन् । त्यसमा पनि सम्पदा वस्तीमा सम्बन्धित पालिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार नै बनाउनु पर्दा धेरै लागत बेहोर्नु पर्छ । सम्पदा बस्तीमा घर पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले ५० हजार थप दिने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म लाभग्राहीले यो रकम लिएका छैनन् ।

अनुदान सम्झौता नै नगर्ने, अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने र पहिलो किस्ता लिएर पनि घर निर्माण सुरु गरेर दोस्रो किस्ता नलिनुको कारण बुझ्न प्राधिकरणले घरघरमा पुगेर सर्वेक्षण गर्ने योजना बनाएको छ ।

पहिलो चरणमा अनुदान सम्झौता नै नगर्नेका बारेमा अनुसन्धान भएपछि नै पुनर्निर्माणका अरू चरणमा प्रगति कम हुनुको कारणबारे बुझ्न सकिने लख काटिएको छ । सहरी क्षेत्रमा प्रवलीकरणका झन्डै ७५ हजार लाभग्राही भएकामा उनीहरुले निर्माणअघि बढाएका छैनन् । झन्डै ५० प्रतिशतले मात्रै पहिलो किस्ताबापतको रकम ५० हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार कुल १० लाख ३६ हजार पाँच सय ६८ घरधुरीमा सर्भेक्षण भएको थियो । तिनमा पुनर्निर्माण लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राही आठ लाख २८ हजार तीन सय १४ रहेको थियो भने प्रवलीकरण सूचीमा परेका लाभग्राही संख्या ६९ हजार नौ सय ७३ रहेको थियो ।

अहिलेसम्म सात लाख ७८ हजार दुई सय २८ जनासँग अनुदान सम्झौता भएकामा पहिलो किस्ता लिने लाभग्राही संख्या सात लाख ७० हजार चार सय ६ छ । त्यस्तै, दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या ६ लाख २५ हजार आठ सय र तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या पाँच लाख ३० हजार नौ सय ८६ रहेको छ ।

रासस