२०७६ माघ,१: नेपाल राष्ट्र बैंकले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनकोे भुक्तानी र प्राप्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्दै आएको विज्ञापनको भुक्तानी अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्ता औपचारिक माध्यमबाट मात्रै गर्न पाउने गरी केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो ।

नेपाली ब्रान्ड, सामान र सेवाका धेरै विज्ञापन भने फेसबुक, यूट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन् । हालसम्म यस्ता सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापन बापतको ठूलो रकम कानूनी दायरामा आउन सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार नेपालका बैंकमा खाता भएकाहरूले फेसबुकमा विज्ञापन दिएको वा देशबाहिरका अनलाइन स्टोरबाट सामान मगाएकोसमेत गरेको हुनसक्छ ।

यसरी पनि नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिएकाले सरकारले यसलाई नियमन गर्ने भन्दै आएको थियो । यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थापछि कानूनी दायरामा आउन नसकेको विज्ञापन भुक्तानी निश्चित दायरामा आउने विश्वास गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा नै यस विषयलाई समेटिएकाले केन्द्रीय बैंकले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउन तयारी थालेको हो ।

‘सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापनबापत विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमार्फत हुने कारोबार अनौपचारिक भएको देखिन्छ । छिटै औपचारिक दायरामा ल्याउन हामीले गृहकार्य गरेका हौं ।’

यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थापछि सामाजिक सञ्जाल चलाउने संस्थाले नेपालबाट विज्ञापनबापतको शुल्क लैजाँदा आम्दानीअनुसार नेपाल सरकारलाई निश्चित कर तिर्नुपर्ने छ ।

‘फेसबुकको प्रधान कार्यालय अमेरिकामा र त्यसको सहायक कम्पनी भारतमा भए उनीहरूले नेपालबाट विज्ञापनबापत कमाएको रकममा कर तिर्नुपर्छ । त्यसैले त्यस्ता संस्थाले नेपालमा दर्ता भएर कार्यालय खोली यहाँको नीतिगत व्यवस्था पालना गर्नुपर्‍यो, हामीले त्यस्ता कम्पनीलाई जसरी भए पनि करको दायरामा ल्याउन खोजेका हौं,’ पौडेलले भने ।

पौडेलका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा नेपाली विज्ञापन देखिए पनि नेपालबाट त्यस्ता सञ्जालले कति कमाउँछन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । ‘तथापि सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको विज्ञापनमार्फत ४ अर्बदेखि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको सुनिन्छ ।

उक्त रकमको २० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने हो भने पनि झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा आउँछ,’ उनले भने । यस्तो व्यवस्था गरिनुको अर्थ सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न रोक लगाएको नभई यसको भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

अहिले यसरी गरिने विज्ञापनमा विदेशमा भएका साथीभाइ, आफन्तको क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्ने गरिएको भन्ने हामीले बुझेका छौं, उनले भने ।

साथै, नेपालबाट पनि हुन्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यममार्फत पनि भुक्तानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

सरकारले संसद्मा पेश गरेको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा पनि सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनको विषय समेटिएको छ ।

(abhiyan)